गैर कानूनी जमाओं के खिलाफ आरबीआई की पहल ‘सचेत’

नई दिल्लीः गैर कानूनी जमा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की नयी जंग है ‘सचेत’. इसके जरिए कोई भी व्यक्ति गैर-कानूनी जमा के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकता है. साथ ही वो औरों को ऐसी कंपनियों के खिलाफ सचेत भी कर सकता है.

इसी मकसद से रिजर्व बैंक गवर्नर रघुराम राजन ने एक नया वेबसाइट ‘सचेत’ (www.sachet.rbi.org.in) शुरु किया है. यह एक ऐसी वेबसाइट है जहां से आम व्यक्ति जमाराशि स्वीकार करने वाली संस्थाओं के बारे में सूचना प्राप्त कर सकेंगे, शिकायतें दर्ज करा सकेंगे और बेइमान संस्थाओं द्वारा गैर-कानूनी तरीके से जमाराशि स्वीकार करने संबंधी सूचना साझा कर सकेंगे. यह वेबसाइट विभिन्न रेग्युलेटर और राज्य सरकार की एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाने में सहायता करेगी. साथ ही बेइमान संस्थाओं द्वारा गैर-कानूनी तरीके से जमाराशि स्वीकार करने की घटनाओं को नियंत्रित करने में उपयोगी होगी.

“तुरंत जरुरी कार्रवाई शुरु करके और अपराधी को सजा देकर मामलों को तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचाना भविष्य में गैर-कानूनी गतिविधि करने से संस्थाओं को रोकने के लिए सबसे बड़ा काम होगा. मुझे आशा है कि ‘सचेत’ यह कार्य करने में रेग्युलेटर के लिए उतनी ही मददगार होगी जितनी आम जनता को इन संस्थाओं के बारे में समय पर सूचना उपलब्ध कराकर उन्हें सही संस्थाओं में अपनी मेहनत की कमाई जमा करने में सहायता करेगी,” राजन ने कहा.

इस वेबसाइट पर कोई भी जानकारी ले सकता है कि जमा स्वीकार करने वाली कोई संस्था किसी रेग्युलेटर के साथ रजिस्टर्ड है या नहीं. साथ ही क्या उस संस्था को जमा लेने की अनुमति है या नहीं. इस वेबसाइट पर वित्तीय क्षेत्र के हर रेग्युलेटर के उन तमाम कायदे कानून की जानकारी है जिसका पालन जमा स्वीकार करने वाली विभिन्न संस्थाओं को करना है. यही नहीं यदि किसी संस्था ने गैर-कानूनी ढ़ंग से आम जनता से पैसा जुटाया या फिर जमा राशि वापस करने में चूक की है तो तो इस वेबसाइट पर शिकायतें दर्ज कराई जा सकती है. साथ ही ये जानकारी भी मिलेगी कि शिकायतों पर क्या कार्रवाई हो रही है. प्रभावित व्यक्ति इस पोर्टल पर गलत काम करने वाली संस्था के बारे में जानकारी भी साझा कर सकते हैं. वेबसाइट के एक हिस्से में राज्य की एजेंसियां बाजार से जुड़ी जानकारियां एक दूसरे के साथ साझा कर सकेंगी. इसके अलावा अपनी बैठकों और गतिविधियों की भी जानकारी दे सकेंगी.

गैर-कानूनी जमाओं के खिलाफ रिजर्व बैंक और सेबी के अलावा राज्य स्तरीय समन्वय समितियां (एसएलसीसी) की खासी भी भूमिका होती है. इन समितियों में विभिन्न रेग्युलेटर जैसे भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी, राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी), आईआरडीए, कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) और संबंधित राज्य सरकार के विभाग जैसे गृह विभाग, वित्त विभाग, विधि विभाग और विभिन्न पुलिस अधिकारी शामिल होते है. हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में इस तरह की समिति का गठन किया गया है ताकि गैर कानूनी जमाओं के जुटाने पर नजर रखी जा सके.